E’ stato pubblicato in G.U. il decreto legge 21 ottobre 2021, n.146, che, tra le numerose novità in materia di fisco e lavoro, prevede un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale “Covid”, per i datori di lavoro aventi certe caratteristiche che siano ancora in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica.
In particolare l’art.11 del predetto decreto legge prevede:
comma 1 – 13 settimane di cassa integrazione in deroga (CIGD) e di fondo integrazione salariale (FIS) a decorrere dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2021. Per poter accedere alla misura occorre tuttavia aver integralmente esaurito tutte le 28 settimane messe a disposizione dal D.L. 41/2021.
comma 2 – 9 settimane di cassa integrazione ordinaria a favore delle aziende industriali del comparto tessile, a decorrere dal 1 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, decorso il periodo in precedenza autorizzato. A differenza quindi degli ammortizzatori Cigd e Fis non è qui richiesta la condizione di aver esaurito integralmente le settimane previste dal precedente intervento normativo.
In considerazione del fatto che le prime 13 settimane previste per il comparto industria tessile dalla L.106/2021, potevano essere utilizzate non oltre il 31 ottobre 2021, tale ulteriore condizione avrebbe di fatto reso impossibile l’accesso alle ulteriori settimane ora finanziate dal D.L.146/2021 da parte delle aziende che entro il predetto termine del 31/10, non avevano esaurito il precedente intervento.
In caso di accesso agli ammortizzatori di cui sopra non è richiesto il pagamento del contributo addizionale.
Rispetto al divieto di licenziamento si segnala altresì che, a differenza di quanto previsto fino al 31 ottobre 2021, lo stesso non è più ora da intendersi quale divieto generalizzato e indipendente dall’accesso agli ammortizzatori bensì come divieto strettamente connesso e vigente limitato alle sole aziende che accedono ai trattamenti di integrazione salariale e per il periodo di durata degli stessi.
Pertanto le aziende che a decorrere dal 1 novembre 2021 non richiederanno ammortizzatori sociali, non saranno più assoggettate al divieto di licenziamento.