Con la pubblicazione della circolare Inps n.57 del 22/6/2023, che segue l’autorizzazione della Commissione UE, si rende finalmente operativo l’esonero contributivo previsto all’articolo 1, comma 27, della legge 197/2022 (legge di Bilancio 2023), che prevede la possibilità di fruire di un esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36, sia mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato che in seguito a trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L’autorizzazione UE ha riguardato altresì l’agevolazione che era stata prevista dalla legge di Bilancio 2021 (Legge 178/2020) anche per il periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022 e che era rimasta “orfana” del placet comunitario.
Ad essere agevolate sono dunque le assunzioni a tempo indeterminato, così come le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, dei giovani che non hanno compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con un esonero contributivo stabilito nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (ad esclusione dei premi Inail) entro il tetto massimo di seimila euro annui per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2022 ed entro il tetto massimo di ottomila euro per le assunzioni e stabilizzazioni intervenute nel corso del 2023.
Per poter accedere all’esonero contributivo, l’azienda deve rispettare i principi di cui all’articolo 31, del Dlgs 150/2015.
Bisognerà adesso procedere ad una ricognizione di tutti i contratti a tempo indeterminato o a termine successivamente trasformati, che possono godere dell’agevolazione e provvedere così a complesse attività di ricalcolo dei contributi agevolati anche per i periodi pregressi.
I datori di lavoro potranno così recuperare il credito spettante mediante conguaglio con le somme a debito, secondo le tempistiche e le modalità illustrate dall’Istituto nella ridetta circolare n.57/2023, a partire dal mese di luglio 2023 e in ogni caso entro e non oltre il mese di ottobre 2023.