Con l’approvazione del decreto aiuti bis da parte del Consiglio dei Ministri, sono stati previsti altri due interventi che tendono a fornire supporto economico ai lavoratori subordinati, in un momento di grande difficoltà determinata dal costante aumento dei prezzi e dell’inflazione.
In particolare viene incrementata da 258,23 a 516,46 euro la soglia di esenzione dei fringe benefit aziendali, al pari di quanto era avvenuto nel corso del biennio appena trascorso per contrastare l’emergenza epidemiologica. La previsione ha carattere retroattivo, per cui nell’anno 2022 non concorrono a formare il reddito imponibile il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti entro la soglia di 516,46 euro. La grande novità però consiste nel fatto che la disposizione in esame prevede che siano esenti dal reddito da lavoro dipendente non solo i beni e servizi attributi ai lavoratori subordinati dal datore di lavoro, bensì anche le somme da quest’ultimo erogate o rimborsate ai propri dipendenti, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, entro il limite massimo di euro 516,46. Con questa disposizione quindi, viene introdotta una deroga temporanea alla previsione dell’art.51, comma 3, ultimo periodo del TUIR che prevede un’esenzione limitata al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, senza alcun riferimento alle somme di denaro.
Con l’altra novità viene apportato un ulteriore taglio al cuneo contributivo nella misura dell’1,2% per il periodo da luglio a dicembre 2022. L’agevolazione si applica, al pari dello “sconto contributivo” dello 0,8% già in vigore, a favore dei lavoratori dipendenti con retribuzione imponibile previdenziale fino a 35 mila euro. A partire dal mese di luglio pertanto i beneficiari di questa previsione potranno contare su una riduzione contributiva complessiva di due punti percentuale (0,8+1,2) dei contributi a loro carico, fino a fine anno.