In attuazione dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, come modificato dalla legge numero 162 del 5 novembre 2021, il Decreto interministeriale del 29 marzo scorso, firmato dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, definisce le modalità per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che contano più di 50 dipendenti.
Interessate all’obbligo informativo quindi non sono più solo le grandi aziende (in precedenza l’obbligo riguardava infatti solo le aziende con oltre 100 lavoratori) bensì anche aziende di più ridotte dimensioni.
Le aziende devono redigere il rapporto esclusivamente in modalità telematica, attraverso l’utilizzo dell’apposito portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, https://lnkd.in/ds4RqM4d, entro e non oltre il 30 settembre 2022 (per il solo biennio 2020-2021; per tutti i successivi bienni è confermata la data del 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio).
Al termine della procedura informatica, qualora non vengano rilevati errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.